पेरोल

HRA (मकान किराया भत्ता)

HRA किराए के मकान के लिए दिया जाने वाला भत्ता है, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में आंशिक रूप से इनकम टैक्स से छूट पाता है।

HRA आम तौर पर गैर-मेट्रो शहरों में बेसिक का 40 प्रतिशत और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 50 प्रतिशत होता है। छूट वाली राशि इनमें से सबसे कम होती है: मिला हुआ HRA, दिया गया किराया − बेसिक का 10 प्रतिशत, और बेसिक का 40/50 प्रतिशत।

नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलती, इसलिए HRA सीधे टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा है।

भारतीय पेरोल में

किराए की रसीदें और (सालाना किराया ₹1 लाख से ऊपर होने पर) मकान मालिक का PAN हर जनवरी में प्रमाण के रूप में लिए जाते हैं। पेरोल को छूट सिर्फ पुरानी व्यवस्था चुनने वालों पर लगानी चाहिए।

HRA (मकान किराया भत्ता)

HRA (मकान किराया भत्ता) क्या है?

भारतीय पेरोल में HRA (मकान किराया भत्ता) क्यों मायने रखता है?

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